दिल्ली कोर्ट ने 1.15 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में दो आरोपियों को दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने 1.15 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार दो व्यक्तियों को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की कि इन दोनों आरोपियों को जेल में अधिक समय तक रखना किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। साथ ही अदालत ने गिरफ्तारी के कारणों को आरोपियों की समझ में आने वाली भाषा में स्पष्ट रूप से नहीं बताए जाने पर भी सवाल उठाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लेलर ने योगेशभाई और अमित गोहिल की जमानत याचिकाओं को मंजूरी दी। इन दोनों आरोपियों को गत 2 सितंबर को गुजरात के भावनगर से पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। यह मामला नई दिल्ली के स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एक एफआईआर के बाद प्रकाश में आया था। दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। आरोपियों की पैरवी वकीलों सैयद कामरान अली और यूसुफ खान द्वारा की गई थी। अदालत ने दोनों आवेदकों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उस दस्तावेज की बारीकी से जांच की जिसके जरिए आरोपियों को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे। अदालत ने पाया कि वह दस्तावेज हिंदी में था जिसमें अंग्रेजी शब्दों और बैंकिंग विवरणों का इस्तेमाल किया गया था। जबकि दोनों आरोपियों की शैक्षणिक योग्यता गुजरात-मीडियम स्कूलों से केवल प्राथमिक स्तर तक की ही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से यह दावा किया गया था कि आरोपियों को हिंदी समझ आती है और उनके परिवारों को दस्तावेज की प्रतियां दी गई थीं। हालांकि अदालत ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि केवल कागजात थमा देना पर्याप्त नहीं है। अभियुक्तों को गिरफ्तारी के कारणों की सार्थक जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे कानूनी सलाह ले सकें। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस मामले में एक वरिष्ठ नागरिक शिकायतकर्ता को निशाना बनाया गया था। आरोप है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के रूप में फोन करने वालों ने उन्हें 'डिजिटल अरेस्ट' किया था। इसके बाद लगभग 56 लाख रुपये एक आईसीआईसीआई बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए थे। जांच में कुल मिलाकर दो शिकायतों के माध्यम से लगभग 1.15 करोड़ रुपये की ठगी का जिक्र किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, योगेशभाई श्री सतनाम चैरिटेबल ट्रस्ट के बैंक खाते के धारक और ट्रस्टी थे, जिसमें 56 लाख रुपये जमा हुए थे। वहीं, अमित गोहिल पर यह आरोप था कि उसने खाता खोलने में सहायता की और सहयोगियों को बैंकिंग क्रेडेंशियल उपलब्ध कराए। अदालत ने कहा कि इस मामले में आरोपियों की सटीक भूमिका और संलिप्तता का दायरा मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही तय किया जाएगा। इसके अलावा, अदालत ने कई शर्तें भी लगाई हैं जिनके तहत आरोपियों को जांच में सहयोग करना होगा, बिना अनुमति देश नहीं छोड़ना होगा और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी।