अमेरिकी डिजिटल एसेट सेक्टर में नियामक स्पष्टता को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। प्रमुख उद्योग संस्था ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने ट्रेजरी विभाग द्वारा पेश किए जा रहे जीनियस एक्ट (GENIUS Act) के क्रियान्वयन पर अपनी राय रखी है।
एसोसिएशन का मानना है कि नए वित्तीय नियमों को जमीन पर उतारते समय विकेंद्रीकृत वित्त यानी डेफाइ (DeFi) को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ होनी चाहिए। मौजूदा दिशा-निर्देशों में इस उभरते सेक्टर के संचालन को लेकर कई तकनीकी पहलू अभी भी अस्पष्ट हैं।
इसके साथ ही उद्योग संगठन ने विदेशी संस्थाओं और टोकन जारीकर्ताओं के लिए भी स्पष्ट नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया है। एसोसिएशन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे प्रोजेक्ट्स को लेकर यदि नियम साफ नहीं होंगे, तो सीमा पार वित्तीय संचालन में भारी दिक्कतें आ सकती हैं।
ट्रेजरी विभाग के इस कदम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय तंत्र की निगरानी को मजबूत करना और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना है। हालांकि, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से जुड़े विश्लेषकों का कहना है कि नियमों की जटिलता नवाचार की गति को धीमा कर सकती है।
विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल पारंपरिक वित्तीय तंत्र की तुलना में काफी अलग तरीके से कार्य करते हैं। इनमें किसी केंद्रीय मध्यस्थ के न होने के कारण उन पर पारंपरिक अनुपालन शर्तें सीधे लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है।
ब्लॉकचेन एसोसिएशन लगातार नीति निर्माताओं से आग्रह कर रहा है कि वे नियम बनाते समय ब्लॉकचेन तकनीक की अनूठी संरचना को ध्यान में रखें। उनका तर्क है कि अत्यधिक सख्त या अस्पष्ट रूपरेखा से अमेरिकी डेवलपर्स देश से बाहर रुख करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ट्रेजरी विभाग इन चिंताओं को गंभीरता से लेता है, तो इससे वेब3 इकोसिस्टम को अधिक स्थिरता और कानूनी वैधता मिल सकेगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नियामक संस्थाएं इन मांगों पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती हैं।
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