प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो टोकन और स्टेबलकॉइन्स के माध्यम से विदेशों में गैरकानूनी लेन-देन के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु और मध्य प्रदेश में विभिन्न परिसरों पर छापेमारी करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघनों का पर्दाफाश किया है।

जांच एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा विनिमय के नियमों को दरकिनार कर चलाए जा रहे अनधिकृत सीमा-पार भुगतान तंत्र के सिलसिले में की गई। इस पूरे खेल में भारत से संचालित होने वाली मुखौटा कंपनियों के जरिए धन को विदेशी खातों और क्रिप्टो एक्सचेंजों पर स्थानांतरित किया जा रहा था।

जांच के दायरे में बेंगलुरु स्थित आरपीएफएएस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आई है, जो 'मुद्रेक्स' और 'सेबर.मनी' जैसे प्लेटफॉर्म्स का संचालन करती है। ईडी का आरोप है कि यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वैध अनुमति के बिना यूएसडीटी और यूएसडीसी जैसे स्टेबलकॉइन्स के जरिए धन विदेश भेजने की सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी।

अधिकारियों के मुताबिक, ये प्लेटफॉर्म्स 'ऑन-रैंप' और 'ऑफ-रैंप' प्रणाली का सहारा लेकर भारतीय रुपये को क्रिप्टो में बदलकर विदेशों में भेज रहे थे। इसके लिए कनाडा, लिथुआनिया और अमेरिका में स्थापित मुखौटा कंपनियों और बायनेन्स व बायबिट जैसे विदेशी एक्सचेंजों का उपयोग किया गया। शुरुआती जांच में 4,600 करोड़ रुपये से अधिक के नियमों के उल्लंघन का आकलन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने एथेरियम ब्लॉकचेन पर आधारित डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (DeFi) प्लेटफॉर्म 'इंस्टैडैप' (अब फ्लुइड) से जुड़े परिसरों पर भी तलाशी ली। कागजों पर अमेरिका में पंजीकृत दर्शाई गई यह कंपनी वास्तव में भारत से ही प्रबंधित और संचालित की जा रही थी।

ईडी ने उल्लेख किया है कि इसके सह-संस्थापकों में शामिल सौमय जैन और तकनीकी टीम देश के भीतर से ही गतिविधियां चला रहे थे। आरोप है कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसी जगहों पर बनाई गई शेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए प्लेटफॉर्म की आय को टैक्स हेवन देशों के रास्ते घुमाया गया।

जांच में सामने आया कि प्रोटोकॉल से प्राप्त फंड्स को मल्टी-सिग्नेचर वॉलेट्स में हासिल कर सिंगापुर की फर्मों के जरिए बेचा गया। इसके बाद प्राप्त धनराशि को फर्जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंसल्टेंसी फीस के नाम पर भारत स्थित कंपनियों व संस्थापकों के खातों में भेजा गया, जिसमें विदेशी प्रीपेड कार्ड्स का भी सहारा लिया गया।

शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार, इंस्टैडैप से जुड़े मामले में लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फेमा उल्लंघन का अनुमान है। प्रवर्तन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि विदेशी मुद्रा नियमों की अनदेखी करने वाले इस पूरे क्रिप्टो सिंडिकेट के खिलाफ विस्तृत जांच अभी जारी है।